Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana: सरकार दे रही हैं 10 लाख रुपये का ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर!

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Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana: दीं दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद वर्ग के बिना कौशल वाले लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसके साथ ही यह योजना बेघर लोगों को घर देने और व्यापार शुरू करने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने पर भी काम करती है।

2011 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी को खत्म करना था, और खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों में दक्षता का अहसास बढ़ाना था।

इस योजना का लक्ष्य 7 करोड़ घरों को कवर करना था, जो कि पूरे भारत के 600 जिलों में फैले हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को महत्वपूर्ण कौशल प्रदान करना था, ताकि वे अपने कौशल को निखार कर आत्मनिर्भर बन सकें और स्वयं के रोजगार के अवसर बना सकें।

2015 में, सरकार के समर्थन और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से, इस योजना का नया रूप दिया गया। इसे अब दीं दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है।

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana क्या हैं?

देश में गरीबी और बेरोजगारी अभी भी चिंताजनक स्थिति में होने के कारण, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर दीं दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए उन्हें कौशल विकास के पाठ्यक्रम और कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

सरकार चाहती है कि इस योजना के माध्यम से पिछड़े राज्यों और गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों में उद्यमिता की भावना उत्पन्न हो। इसका मतलब है कि लोग अपने व्यवसाय शुरू करने और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित हों।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का लक्ष्य बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना और सड़क विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा, काम करने के लिए उपयुक्त जगह और उनके व्यापार के लिए संस्थागत कर्ज प्रदान करना भी है। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपनी पसंद के काम को कर सकें। इसके लिए भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब लोगों को कौशल विकास की कक्षाएं देने का कदम उठाया है, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। ये कौशल विकास कार्यक्रम देशभर के विभिन्न शहर आजीविका केंद्रों में आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण के लिए सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 15,000 रुपये की राशि तय की है। जम्मू-कश्मीर से आने वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि 18,000 रुपये है।

सड़क विक्रेताओं और अन्य स्वयंरोजगार वाले ग्रामीण नागरिकों के लिए सरकार ने संस्थागत विकास और सामाजिक जागरूकता पर ध्यान दिया है। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन विक्रेताओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया गया, उपयुक्त कार्यस्थल प्रदान किया गया, और संस्थागत विकास पर जोर दिया गया। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण चलाने के लिए 10,000 रुपये आवंटित किए गए।

शहरी क्षेत्रों के गरीब नागरिकों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी वाली ऋण योजना शुरू की है। माइक्रो-एंटरप्राइज़ शुरू करने के इच्छुक नागरिकों को 2 लाख रुपये का ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया है। समूह में व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये तक का ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य गरीबों की सहायता करना है। योजना के अंतर्गत बेघर लोगों को आश्रय देने का पूरा खर्च भी शामिल है।

दीं दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत विक्रेताओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, उन्हें कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करना, और उन्हें रोजगार के अनेक अवसर देना भी शामिल है। इस योजना में कचरा बीनने वालों के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। 

Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Yojana की सफलता

शहरी गरीबों को कौशल विकास कार्यक्रम और सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करके, इस योजना ने नागरिकों में आत्मनिर्भरता, संलग्नता और अपने काम पर गर्व की भावना विकसित की है। इससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है और उन्हें उपलब्ध अवसरों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण मिला है।

यह योजना सरकार के गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के प्रयासों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। देशभर में कई विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्राप्त हुआ है। इस योजना ने उद्योगों और अन्य हितधारकों को भागीदारी का मौका भी दिया है, ताकि वे योजना से जुड़े नए अवसर तलाश सकें। इसने गरीबों में आत्मनिर्भरता, आत्म-सहायता और आत्म-विश्वास की भावना को मजबूत किया है।

योजना की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल स्थापित किया है। यह पोर्टल योजना की प्रभावशीलता को मापता है। MIS और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 4.54 लाख शहरी नागरिकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 22% प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के तुरंत बाद रोजगार मिल गया।

इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार, 73,476 नागरिकों ने छोटे माइक्रो-एंटरप्राइज़ स्थापित करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण का लाभ उठाया, जिसके तहत लगभग 551 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 2527 समूह उद्यम स्थापित हुए हैं, जो दीं दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की सफलता को दर्शाते हैं। 

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